राजनीतिक एवं संस्थागत सुधार अभियान (Political and Institutional Reform Mission)

आजादी आंदोलन के महानायकों एवं संविधान निर्माताओं की मंशा के अनुरूप राष्ट्रीय स्वराज परिषद राजनीतिक एवं संस्थागत सुधार के लिए संकल्पित है, जिसके अंतर्गत-

1. राज्यों में विधान परिषद को समाप्त करना;

2. लोकसभा-चुनाव में केवल राष्ट्रीय पार्टियों को भाग लेने की छूट देने का पक्षधर, ताकि राजनीतिक स्थिरता बनी रहे और राजनीतिक सौदेबाजी की गुंजाइश समाप्त हो;

3. नगर और ग्राम आधारित अलग-अलग व्यवस्था के स्थान पर 'नग्राम या नगरम' की एकल एवं समग्र अवधारणा पर आधारित व्यवस्था को लागू करना;

4. राजनीतिक पार्टियों में वंशवाद को समाप्त करने के लिए 'धारण की सीमा का सिद्धांत' और 'आदर्श नियमावली नीति' लागू करना;

5. राजनीतिक पार्टियों को राज्य की परिभाषा में लाना;

6. चुनाव आयोग को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र बनाये रखने के लिए आयोग के सदस्यों की नियुक्ति को निष्पक्ष व स्वतंत्र करने की वकालत और इसके लिए 'संविधान स्तरीय चयन समिति' का गठन करना;

7. 'संविधान स्तरीय चयन समिति' के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था बनाना;

8. 'संविधान स्तरीय चयन समिति' के माध्यम से राज्यपालों की नियुक्ति की व्यवस्था बनाना;

9. सीबीआई के स्थान पर राष्ट्रीय स्वरूप वाले एन.बी.आई. का गठन करना, जिसकी जवाबदेही लोकपाल जैसे स्वतंत्र इकाई के प्रति हो;

10. पुरूष प्रधान शब्द 'राष्ट्रपति' के स्थान पर लिंग निरपेक्ष शब्द 'राष्ट्रपाल' का प्रयोग करना;

11. हिंदू मठ-मंदिरों सहित सभी धार्मिक संस्थाओं को यथोचित निर्बन्धन के साथ सार्वजनिक घोषित करना; है।